नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2026 की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चल रहा लंबा इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। कल, यानी 13 अप्रैल 2026 को हुई एक हाई-लेवल बैठक में कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपना अंतिम खाका पेश कर दिया है।
13 अप्रैल की बैठक का मुख्य एजेंडा
कल नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल (JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सभी कर्मचारी यूनियनों ने एक ‘साझा मेमोरेंडम’ (Common Memorandum) तैयार किया है।
बैठक के बड़े बिंदु:
• मेमोरेंडम फाइनल: कर्मचारियों की मांगों का आधिकारिक दस्तावेज़ तैयार हो गया है, जिसे इसी हफ्ते 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष को सौंपा जाएगा।
• शेड्यूल जारी: आयोग ने अब अलग-अलग शहरों में जाकर कर्मचारियों से सीधा संवाद करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत देहरादून, दिल्ली और पुणे से होगी।
कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? (Fitment Factor Calculation)
8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर होगा।
• यूनियन की मांग: कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.25 रखा जाए।
• न्यूनतम वेतन: अगर सरकार इस मांग को मान लेती है, तो वर्तमान में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, वह बढ़कर सीधे ₹50,000 से ₹52,000 के बीच हो सकती है।
• पेंशनभोगियों को लाभ: न्यूनतम पेंशन में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा, जिससे करीब 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।
कब से लागू होगा नया वेतनमान?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। हालांकि, रिपोर्ट आने और इसे पूरी तरह लागू होने में कुछ महीनों का समय लग सकता है, लेकिन कर्मचारियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा एरियर (Arrears) एकमुश्त दिया जाएगा।
आयोग का आगामी दौरा और महत्वपूर्ण तारीखें
अगर आप किसी कर्मचारी संगठन से जुड़े हैं, तो ये तारीखें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं:
1. देहरादून दौरा: 24 अप्रैल 2026
2. नई दिल्ली (अंतिम सुनवाई): 28, 29 और 30 अप्रैल 2026
3. पुणे (महाराष्ट्र): 4 और 5 मई 2026
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